संक्षिप्त परिचय:

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साल माघ १० गते गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०५।०५ को निर्णयबाट उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय को स्थापना भएको हो।यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्यक्षेत्र भनेको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने आर्थिक विकासका संवाहकहरुसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ।

विशेषगरी उद्योग क्षेत्र रोजगारी र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। कृषिबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बेरोजगार वा अर्ध बेरोजगार श्रमिकको स्थानान्तरणले मात्र वस्तु र सेवाको उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्दछ। तीब्र शहरीकरण र बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न मुलुकमा औद्योगिकीकरण आवश्यक हुन्छ।

वाणिज्य क्षेत्रको विकासले मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मुलुकबाहिर निर्यात हुने वातावरण तयार गर्दछ। तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ कार्यान्वयनमा छन्। आवश्यक वस्तु तथा सेवा सुलभ तथा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन गोदाम व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, आपूर्ति सूचना व्यवस्थापन मिलेमतो र कालोबजारी नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

प्रदेशले आवश्यकता अनुसार वाणिज्य क्षेत्रमा नीति, ऐन, नियमहरूको निर्माण: बाणिज्यसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायान्वयन र नियमन, प्रादेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, सहजीकरण, प्रदेशभित्रको व्यापार पूवार्धार निर्माण र सञ्चालन व्यापारसम्बन्धी सिन्डिकेट / कार्टेलिङ नियन्त्रणः प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नीति तथा कानुन, मापदण्डको कायान्वयन र नियमन; व्यापारिक फर्महरूको दर्ता/नवीकरण, खारेजी र नियमन; प्रदेशगत सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन सुधार तथा नियमन; प्रादेशिक व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवम् उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सक्दछ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन ,भूमि प्रशासन र जग्गा नावजाँच. भूमिसुधार, भूउपयोग सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन समेत गर्न आवश्यक छ। सो कुरा यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य जिम्मेवारी समेत रहेको छ।